ਮੋਗਾ- ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੋਡੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਨਾਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
