ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ

ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 47.25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (19 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 96 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 55-57 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 7.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 4.60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 6.92 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.41 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੌ-ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਝਾੜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।