ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,‘ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
