ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਤਤਕਾਲੀ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐੱਮਵੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ (ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੀ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਇਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੀ।’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼… ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2016 ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਪੀਕਰ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
