ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਜੀ (ਬਰਖਾਸਤ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਆਰਪੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐੱਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 218 ਅਤੇ 384 ਸਮੇਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 59 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ
ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸਿਟ’ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ‘ਸਿਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਲ’ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
