ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੋਕਸੋ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਾਲਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਉਧਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਸੌਂਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼’ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ) ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
