ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੈੱਸਰਜ਼ ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਡੀਸੀਪੀ, ਦੋ ਏਸੀਪੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
