ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਸੂਰਤ – ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ ਪੀ ਮੋਗੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟੋਰਪਾਲਿਟਲਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਲੱਭੋ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।’’ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ (ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ) ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
