ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੇਵਰ ਕੀਤੇ ਨਰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,- ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।’’ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
