ਚੰਡੀਗੜ੍-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਫੀਸ ’ਚ 2.25 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਫੀਸ ’ਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 3950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 2574 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 108 ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ-2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਅਰੋੜਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
