ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ; ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀਆਰ 126, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 1990-91 ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਅਤੇ 2006-07 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2022-23 ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 2.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ 4.54 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਉਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
