ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ; ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (23 ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102(1) ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2019 ’ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣ।
