ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ

ਭਾਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸਮਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਨਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ, ਕਿਉਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼/ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ-ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇਤਾ/ਲੀਡਰ/ਆਗੂ/ਅਫ਼ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਰਿਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਸ਼ਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ-
‘‘26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,
‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਵਲੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਥਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੁੱਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਲੰਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਰਹੱਟੇ ਰਈਸ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। 1857 ਈ. ਵਿਚ ਜਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।’’
‘‘ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾੳਂੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਪੁੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕੀਦੇ (ਸਵਾਰਥ) ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ! ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂੰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਡੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ; ‘‘26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਕਰਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਦਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਬਾਹਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲੋ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੱਸ! ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਮੰਤ, ਧਨਾਡ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਇਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਫ਼ਸਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੱਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਜੁਮਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਚਰਾਂਦਾਂ, ਖਣਿਜ-ਭੰਡਾਰਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ, ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਰੰਗ-ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਏੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। 29 ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 620 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 609 ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆ, ਅਸਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 609 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 210 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਜਾਣੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 78 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਅਜਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ’ੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ, ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਥੰਮ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੱਜਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜਾਂਨਾਂ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਖੌਰੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹੈਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 (ਐਚ) ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਕੇ ਸੇਧਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤਾ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰਾ ਨਹੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 563 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ/ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰਤੰਤਰ ’ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਦਿ੍ਰ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁÇ²ੜਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਵ ਕਿ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਕ ਸ਼ਾਸ਼ਕ/ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਕੇ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਲਵ-ਜ਼ਹਾਦ ਰਾਂਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਇਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 28 ਰਾਜਾਂ, 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, 22 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋਰ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, 3747 ਪੱਛੜੀਆਂ, 1031 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 400 ਕਬੀਲਿਆ, ਦੇਸ਼ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, 135 ਕਰੋੜ ਜੰਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਧੀ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜੈਨੀ, ਪੰਜਾਬ ’ੱਚ ਸਿੱਖ, ਅਸਾਮ ’ਚ ਇਸਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਿਲਗਾਨਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਖੁੱਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਸਮੰਤੀ ਧਨਾਡ ਲੋਟੂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ/ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤ/ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
98145-17499