ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ; ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ: ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ…ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ’, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
