-ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ
ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਜਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ-ਚਾਚੀਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦੇਸਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦੇਸੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਕਥਿਤ ਮਾਸੀ/ਚਾਚੀ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਬੈਠਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਗੁਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਤਲਖ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦੇਸਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੁਦਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੋਰੀ ਤਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੋਰੀ ਤਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਫ਼ਾ ਵੀ। ਰਈਅਤ ਵਫ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਈਸ ਜਫ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਮੁੜ ਆ ਬੈਠਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖੁੱਡਿਆਂ ’ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਖ਼ਤੇ-ਜਿਗਰ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ/ਉਤਸਵ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਲੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਲੋਪ ਰਹੀ। ਖ਼ੈਰ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਕੁਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁੱਘੜ-ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਰਗੀ ਹਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ਲਰਜ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧੀਮੇ ਬੋਲਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ/ਹੱਟੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹਿਓਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇ ਲੰਘੇ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਨਖੜਿੱਕਾ 1967, 2008 ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ 1967 ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ/ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1967 ਵੇਲੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 2008 ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਊਠ ਅੜਿੰਗੇ ਨਾ।
ਸੰਨ 2023 ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਮਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ/ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਪੇਚ ਹਨ। ਇਕ ਗੰਢ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1967 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2012 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੰਢ 1973 ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਵਿਧਾਨਕ) 1973 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਸਮੇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਢ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਡੀ ਗੰਢ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਫ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝਣ ਸੰਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹਰ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਇਟਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਉਲੱਥਾਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਸਾਰੇ 2000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਗੰਢ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਊਠ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਸੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੰਢ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਧੀਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਰਬਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦੱਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਝਿਜਕ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
