ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 153 ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ), 295 ਤੇ 302 ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਹਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2008-09 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗੲੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ।’’
