ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 4-4 ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋੲਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ‘ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 3-4 ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੋ ਕਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
