ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2014 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌੜ ਗਏ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ 1947 ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ 17 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਭੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ 14/15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੁਤੰਤਰ (ਡੋਮਿਨੀਅਨ) ਰਾਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਂਝ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਹਟਾ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਧ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਵਣਕੋਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੋਮਿਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਉਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਤਰ 4.1 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 34 ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਰ (68 ਸਾਲ) ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਰ 77 ਸਾਲ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦਵਾ ਸਨਅਤ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨਅਤ ਅਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਭਾਵ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। 74 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਸਾਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 1950 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 96.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 1999 ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਨ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟ ਕੇ 0.6 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਰਘ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਫ਼ਰਕੇ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਵਾਮ, ਵਸੀਲੇ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ।