ਸ਼ਿਮਲਾ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਬਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 4, 7 ਅਤੇ 13 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 8ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
