ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1978 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ
