ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵੰਡਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ‘ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 26 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ 11 ਸਵਾਲ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਗਲਤ ਰਾਹ’ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 19(1) (a), ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 25(1) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (a) ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
