ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ।
