ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 60 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ 56 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
