ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ’ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4365 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇਦਾਰ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਭੂਲਪੁਰਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
