ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵੇ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐਚਓ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 159 ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸਾ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਨੇਮਾਂ, 2022 ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੋਅ ਚਾਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।’ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 24 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 31,90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
