ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਐਲੇਕਸ ਚਾਕ ਕੇਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਨੀ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਰੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਬਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ20 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
