ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਬੀਜੇਡੀ) ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 2019 ’ਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 9,242.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਰਐੱਫਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 1,779 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
