ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਗ਼ੈਰਾ-ਵਗ਼ੈਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ-ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਡੰਵਨਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ-ਵਜ੍ਹਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ‘ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ’ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਹਿ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹੇਠਾਂ ਮੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਹਿ ਪਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਕਬਾ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਾਲੀ, ਆਏ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10-20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਈਪ (ਟੋਟਾ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿਚਲੇ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦੀ ਇਕ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ‘ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਦੋ ਚੀਜ ਤੀਰਾ-ਏ-ਅਸਤ ਦਮ ਫਰੋ ਬੁਸਤਮ’ ਭਾਵ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ , ‘ਗੁਫਤਮ ਬਾਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਭਾਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਗੁਫਤਮ’ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ , ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੀਂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ’ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ 550 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ, ਭਾਵ 1966-67 ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ, ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨਾਲੇ- ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
