ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਡਾਨ ਬਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਂਡੁੰਗ ਵਿਚ 1955 ਵਿਚ ਹੋਈ ਏਸ਼ਿਆਈ-ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਡਾਨ, ਘਾਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਾਰਫੁਰ ਸੰਕਟ 2011 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ (ਦਾਰਫੁਰ, ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ)। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਰਬ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਹੇਠ ਖ਼ਰਤੂਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਡਾਨ ਉਤੇ 1989 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖ਼ਰਤੂਮ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ (ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਰਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ) ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜ (ਐਫਐਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਬੀ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਮਦੋਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚੇ, ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ਰਤੂਮ ਵਿਚਲਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਨ ਡਿਪੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਜੀਏਡੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ, ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਾਰਨ ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਯੂ) ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ, ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈਜੀਏਡੀ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ- ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਆਰਐਸਐਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਦਾਨ ਡਾਗੈਲੋ ਉਰਫ਼ ਹਮੇਦਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਬਦੁੱਲ ਫਤਹਿ ਅਲ-ਬੁਰਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਤੂਮ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਡਾਨ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਫ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਰਫੁਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਦਾਰਫੁਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮ ਜੰਜਾਵੀਡ (ਸੂਡਾਨੀ ਅਰਬ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਾਰਫੁਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਹਮੇਦਤੀ ਨੇ ਜੰਜਾਵੀਡ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਕੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲੜਾਕਾ ਗਰੁੱਪ ਆਰਐਸਐਫ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੂਡਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦਾਰਫੁਰ, ਖ਼ਰਤੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰਤੂਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਰਤੂਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਏਯੂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਯੂ) ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਲੀਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਯੂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਏਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਜੀਏਡੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਬੂਤੀ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਤੂਮ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਫ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਈਜੀਏਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰਐਸਐਫ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਤੂਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਝ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੈਂਡ ਇਥੋਪੀਅਨ ਰੀਨੇਸੈਂਸ ਡੈਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਰਫੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਏਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਡਾਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਏਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਇਥੋਪੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਿਗਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ।
