ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵਿਆਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਦਰਾਰ’ ਭਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 142 (1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 1955 ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਿੜਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਣ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਧਾਰਾ 142 (1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਏਐੱਸ ਓਕਾ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 (1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
