ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, 2007 ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
