ਪੀਐੱਮ, ਐੱਲਓਪੀ ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ’ਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ‘ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ’ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀੲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸੀ।
