ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਟ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਬੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਏਐੱਮ ਸਪਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਭੱਟ, ਕੇਵੀ ਕਾਮਤ, ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਨੀ ਤੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 173 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫਪੀਆਈ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 42 ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
