ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਗਰੋਵ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ27) ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੈਵ ਈਂਧਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਕੋਲੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਸਾਰੇ ਜੈਵ ਈਂਧਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਐਂਟਿਗਾ ਤੇ ਬਾਰਬੂਡਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਉਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮੈਂਗਰੋਵ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲਾਂ-ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਮੈਂਗਰੋਵ ਐਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਸੀ ਤਹਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਗਰੋਵ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
