ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿਦਿਅਕ ਪਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਗਰ ਮਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਫਿਰਕੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਜਾਂ ਤਾੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਆਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2020-21 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਆਏ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ 928 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) 2020-21 ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (Annual status of Education Report) ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਬੇਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਾਧਾ 65.6 ਤੋਂ 72.9 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 23.16 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 25.3 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 2018 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 20.5 ਅਤੇ 25.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 590 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 20,570 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 45,394 ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ 12,76,054 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 55.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਧਾਰਨ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 32.4 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡਣਗੇ ? ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98150-18947
