ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ

ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿਦਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਪ ਕੇਂਦਰ (ਸਬ ਸੈਂਟਰ) ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1336 ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਦੋ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੇ ਉੱਪ ਕੇਂਦਰ (ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ) ਆੳਂੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 432 ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80000 ਤੋਂ 120000 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3034 ਪੇਂਡੂ ਉਪ ਕੇਂਦਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ) ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ 2664 ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ 469 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਗਵਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 265000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24000 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ 84453 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 107:100000 ਹੈ; ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 80:100000 ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾ ਏਮਸ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਮਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੈਨਫਰੋਡ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਆਰਐੱਸ ਵਰਗੀ ਸਾਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਓਆਰਐੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 21920 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4485 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 600 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰ 151 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 516 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ 33 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜ 372 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦ 18 ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਜਨ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ 74.2 ਫੀਸਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ 81.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ (ਮੈਡੀਸਨ) ਦੇ ਮਾਹਿਰ 79.1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 1:1000 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:2000 ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:6300 ਸੀ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਐੱਮਡੀ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਯੂਆਰਐੱਮਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਰਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ (ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ) ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਵਾਂ (ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ) ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਜੋਕੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਪਲਬਧਤਾ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।