ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 988.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
