ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
