ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ‘ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੀੲੇਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
