ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੈਰ-ਮਕਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਧਤ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਕੰੰਮ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ‘ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ’ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ’ਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਤੋਤਾ-ਰੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਚਾਅ ਕਾਫੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ 1.5 ਤੇ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਸਥਿਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਉਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9876064576
