ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੁੱਲੇਵਾਲ
ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ 700 ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏਜੰਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਜੋ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਨ. (ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂਘਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਲ ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13-14 ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਟ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ‘‘ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
