ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਪਗ 1138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 988.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ 231.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 95 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 29.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
