ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
