ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਅਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬੁਣਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਤੋਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਅਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਚਰਨਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਹੂਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰੱਖੀਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਦਾਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਰਹਿਤ ਨੀਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਰੁਲ਼ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ/ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (2017-2022) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਪਰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਾ-ਸੋਟਾ ਹੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਡਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੀਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
