ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 64 ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ‘ਦਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ’ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਨਿੱਲ’ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਟ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਏਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 7,00,100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25,010 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ 25,010 ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7,27,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਇਲਟੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਜ਼ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 64 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਡੈਟ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਾਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
