ਲੁਧਿਆਣਾ- ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 38 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਗਰੀ ਸਥਿਤ ਸੀਆਰਪੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ 137 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਲੈਟ, ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
