ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ (ਰਾਹਤ) ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋੲੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਯੂਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਯੂਵੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ; ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦਮੀ (ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਵੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋੲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ 12 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਲਤੀਫ਼ ਕਾਲੇ, ਸਤਿਅਮ ਉਰਫ਼ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਲਵਕੁਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ, ਉਲਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਮੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਿੰਕੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਬੰਜਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
