ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਟੈਂਟ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 10.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ 39 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
