ਰਾਜੋਆਣਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿਆ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿਆ

12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਪੀਲ; ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀਹ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ- ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ) ’ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਉਮਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।