ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
